- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- अपवाद
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Arunachal Pradesh
Crop Cluster Development Programme
Crop
Farmers
Financial Assistance
विवरण
The Crop Cluster Development Programme (CCDP) in Baagwani Villages is a comprehensive scheme focused on the development of backward and forward integration in horticulture farming. The program aims to enhance farmer socio-economic security, achieve nutritional security, establish transparent institutional delivery mechanisms, generate rural employment, increase horticultural crop area and productivity, and develop organized marketing of horticultural products. It addresses the challenges faced by small farmers in selling to modern markets, such as supermarkets and large retailers, by promoting the collectivization of produce through farmer groups and educating them about modern technologies.
The CCDP emphasizes the need for a coordinated supply chain, including aggregation of produce, market linkages, access to quality inputs and agro-services, and post-harvest management infrastructure. By facilitating access to fair and remunerative markets and ensuring adherence to global standards, the program aims to achieve the goals of quality, quantity, and seamless delivery.
फ़ायदे
- Improved access to inputs and services for farmers
- Increased farmers' income and socio-economic security
- Promotion of sustainable agriculture-based livelihoods
- Enhancement of market linkages and organized marketing of horticultural products
- Reduction of post-harvest losses
- Creation of employment opportunities in rural areas
- Increase in horticultural crop area, productivity, and production
पात्रता
- Only Farmer Producer Organizations (FPOs) registered under the Companies Act in Haryana are eligible to submit project proposals and avail assistance under the scheme.
- FPOs must have a minimum of 150 shareholders with a financial strength of at least Rs. 10.00 lakh in their bank account.
- The FPOs should have an area of at least 500 acres under horticulture crops, although this requirement may be flexible based on the project's viability.
- FPOs must have a business plan with backward and forward linkages of their produce.
- Disputed FPOs or those not meeting the eligibility criteria mentioned above will not be considered eligible.
अपवाद
- Projects not proposed by Farmer Producer Organizations (FPOs) registered under the Companies Act
- FPOs with less than 150 shareholders and inadequate financial strength
- FPOs with disputed status or unresolved legal issues
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Step 1: Preparation of Project Proposal
FPOs interested in the CCDP scheme should prepare a comprehensive project proposal according to the guidelines provided.
The project proposal should include details such as the FPO's background, objectives, implementation plan, financial projections, and expected outcomes.
Step 2: Document Compilation
Gather all the necessary documents required for the application, which may include:
Completed project proposal form
Registration certificate of the FPO under the Companies Act
List of Directors and applicants of the FPO
Business plan with backward and forward linkages of the produce
Financial statements and bank account details of the FPO
Land ownership or lease documents
Any other documents specified in the application guidelines
Step 3: Submission of Application
Submit the project proposal and all the required documents to the designated authority responsible for accepting CCDP applications.
Ensure that all the information provided is accurate and complete.
Step 4: Application Review
The submitted project proposal will undergo a thorough review by the relevant authorities to assess its feasibility, alignment with scheme objectives, and adherence to eligibility criteria.
The authorities may also evaluate the financial viability and potential impact of the proposed project.
Step 5: Approval and Assistance Allocation
If the project proposal meets the necessary criteria and is approved, the FPO will receive a formal approval letter specifying the allocated assistance amount.
The assistance may be provided in the form of subsidies or credit-linked support, as per the scheme guidelines.
Step 6: Project Implementation
Once the assistance is allocated, the FPO can proceed with implementing the project as outlined in the approved proposal.
It is crucial to adhere to the timelines, milestones, and guidelines provided during the implementation phase.
Step 7: Assistance Disbursement
The allocated assistance will be disbursed in multiple installments based on the progress of the project.
The release of assistance may be contingent upon meeting certain milestones, expenditure requirements, and physical progress of the project.
Step 8: Monitoring and Evaluation
The implemented project will be monitored and evaluated by the authorities to ensure compliance with the scheme guidelines and assess the impact of the assistance provided.
Regular reporting and documentation may be required to track the project's progress and outcomes.
आवश्यक दस्तावेज़
- Completed project proposal form
- Registration certificate of the FPO under the Companies Act
- List of Directors and applicants of the FPO
- Business plan with backward and forward linkages of the produce
- Financial statements and bank account details of the FPO
- Land ownership or lease documents
- Any other documents specified in the application guidelines
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the objective of the CCDP?
The CCDP aims to strengthen sustainable agriculture-based livelihoods, improve farmer socio-economic security, promote organized marketing of horticultural products, and increase productivity and income of horticulture farmers.
Who is eligible to apply for assistance under the CCDP?
Only Farmer Producer Organizations (FPOs) registered under the Companies Act in Haryana are eligible to submit project proposals and avail assistance under the scheme.
What are the benefits of the CCDP for farmers?
The benefits of the CCDP include improved access to inputs and services, increased income, promotion of sustainable livelihoods, enhanced market linkages, reduced post-harvest losses, creation of employment opportunities, and increased horticultural crop area and productivity.
What are the exclusions under the CCDP?
The CCDP excludes projects not proposed by eligible FPOs, FPOs with inadequate financial strength or a disputed status, and those not meeting the minimum shareholder and horticulture crop area requirements.
What documents are required for the CCDP application?
The required documents may include a completed project proposal form, FPO registration certificate, list of Directors and applicants, business plan, financial statements, bank account details, and land ownership or lease documents.
What is the assistance pattern under the CCDP?
The assistance ranges from 70% to 90% of the eligible project cost for various components, such as collection centers, primary processing centers, packing and packaging materials, allied activities, e-platforms, and retail outlets.
How is the assistance disbursed?
The assistance is released in three installments of 25%, 40%, and 35% based on the progress of the project, utilization of previous installments, achievement of physical milestones, and completion of the project.
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Crop
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The CCDP emphasizes the need for a coordinated supply chain, including aggregation of produce, market linkages, access to quality inputs and agro-services, and post-harvest management infrastructure. By facilitating access to fair and remunerative markets and ensuring adherence to global standards, the program aims to achieve the goals of quality, quantity, and seamless delivery.
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