Question 1

myScheme क्या है?

Accepted Answer

myScheme सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए एक ई-मार्केटप्लेस है। myScheme का उपयोग करके आप विभिन्न सरकारी योजनाओं का पता लगा सकते हैं, अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं और योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Question 2

myScheme आम नागरिकों की कैसे मदद करेगी?

Accepted Answer

myScheme उपयुक्त सरकारी योजनाओं की खोज में नागरिकों के समय और प्रयास को कम करेगा। myScheme का आसान यूजर इंटरफेस आम लोगों को योजनाओं की खोज और आवेदन करने में बहुत मदद करता है।

Question 3

क्या मैं myScheme के माध्यम से योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

Accepted Answer

अभी के लिए, पोर्टल आपको आपकी पसंद की योजना के आवेदन पृष्ठ पर निर्देशित करेगा। यह परिकल्पना की गई है कि आगामी चरणों में, myScheme में पोर्टल/ऐप के भीतर से योजनाओं/सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी।

Question 4

myScheme कैसे काम करता है? मैं myScheme के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच कैसे करूं?

Question 5

किसी विशेष योजना के बारे में मुझे myScheme पर क्या जानकारी मिल सकती है?

Accepted Answer

myScheme पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और उस योजना के तहत दिए जा रहे लाभों के बारे में विवरण प्रदान करता है। myScheme योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) का भी उत्तर देता है।

Question 6

myScheme में वे कौन से व्यापक क्षेत्र हैं जिनमें योजनाएं उपलब्ध हैं?

Accepted Answer

myScheme में, कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण, व्यवसाय और उद्यमिता, शिक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, आवास और आश्रय, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और न्याय जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में योजनाएँ और सेवाएँ उपलब्ध हैं। विज्ञान, आईटी और संचार, कौशल और रोजगार, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता, खेल और संस्कृति, कर और राजस्व, परिवहन और बुनियादी ढांचा, यात्रा और पर्यटन, उपयोगिता और स्वच्छता।

Question 7

क्या myScheme पोर्टल बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है?

Accepted Answer

हां, वर्तमान में पोर्टल विषय दो भाषाओं में उपलब्ध है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी। अन्य भारतीय भाषाओं में भी विषय जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।

Question 8

क्या myScheme केंद्र के साथ-साथ राज्य-विशिष्ट योजनाओं को प्रदर्शित करता है?

Accepted Answer

वर्तमान में, केंद्र सरकार की लगभग 100 योजनाओं को मंच पर शामिल किया गया है। राज्य की योजनाओं को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा।

Question 9

मुझे myScheme पोर्टल पर XYZ योजना नहीं मिली।

Accepted Answer

वर्तमान में, लगभग 100 केंद्र सरकार की योजनाओं को मंच पर शामिल किया गया है। कई और योजनाएं जल्द ही जोड़ी जाएंगी। आप उसी के लिए फीडबैक अनुभाग में अपना सुझाव छोड़ सकते हैं।

Question 10

मुझे योजनाओं की विषय में कुछ त्रुटियां मिलीं।

Accepted Answer

सामग्री में किसी भी मुद्दे के मामले में, कृपया अंग्रेजी संस्करण देखें और यदि समस्या वहां पाई जाती है तो कृपया संबंधित मंत्रालय के पोर्टल को भी देखें। आप support-myscheme[at]digitalindia[dot]gov[dot]in पर ईमेल भी भेज सकते हैं

Question 11

मैं उन योजनाओं का पता लगाना चाहता हूं जिनके तहत नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। क्या यह मेरी योजना के माध्यम से संभव होगा?

Accepted Answer

हां, myScheme की 'टैग' सुविधा नागरिकों को प्रदान किए गए लाभों के प्रकार और सीमा के आधार पर योजनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाती है।

Question 12

मैं एक विशिष्ट योजना के लिए आवेदन करना चाहता हूं लेकिन मुझे उन दस्तावेजों को जानना होगा जो मुझे आवेदन करने के लिए प्रदान करने की आवश्यकता है। क्या मुझे यह जानकारी myScheme में मिल सकती है?

Accepted Answer

हाँ, myScheme सभी योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची प्रदान करता है।

Question 13

Are there any specific criteria or considerations for the estimates of the construction project that need approval from the Public Works Department (PWD)?

Accepted Answer

The estimates of the construction project need approval from the Public Works Department (PWD).

Question 14

What are the responsibilities of the Grievance Redressal Officer regarding complaints or dissatisfaction with the services provided under the "Construction of Fish Markets" scheme?

Accepted Answer

The Grievance Redressal Officer is responsible for addressing and resolving complaints or dissatisfaction with the services provided under the scheme. All complaints will be acknowledged, and appropriate actions will be taken.

Question 15

Could you clarify if the 100% subsidy for Panchayats/Municipalities with an annual income below ₹2,00,000 is subject to any additional conditions or limitations?

Accepted Answer

There are no additional conditions or limitations mentioned for the 100% subsidy, which is limited to ₹5,00,000 for Panchayats/Municipalities with an annual income below ₹2,00,000.

Question 16

What is the process for addressing grievances related to the "Construction of Fish Markets" scheme, and how long does it typically take for the department to communicate the final action taken?

Accepted Answer

Grievances can be registered with the Department's Grievance Redressal Officer via dir-fish.goa@nic.in. All complaints will be acknowledged, and the final action taken will be communicated within 30 days.

Question 17

Can you elaborate on the mandatory documents required for the "Construction of Fish Markets" scheme, particularly the specifics of the Panchayat/Municipality Resolution?

Accepted Answer

The mandatory documents include a Panchayat/Municipality Resolution, land documents complete in all respects, estimates duly approved by the Public Works Department (PWD), a site plan duly approved by the respective authority, and the annual income certificate of the Municipality/Village Panchayat.

Question 18

Is there a provision for an extension of the application deadline for the scheme, considering there is no specified deadline mentioned?

Accepted Answer

No, there is no provision for an extension as the scheme does not have a specified deadline for applications.

Question 19

Could you specify the exact location where the interested applicant should submit the filled application form and documents for the "Construction of Fish Markets" scheme?

Accepted Answer

The applicant should submit the filled application form and documents to the Directorate of Fisheries, Dayanand Bandodkar Marg, Panaji Goa, or to the official posted at BDO Office/ Sub-Offices of the Directorate of Fisheries.

Question 20

What is the maximum subsidy provided for the construction of fish markets for Panchayats/Municipalities with an annual income below ₹2,00,000?

Accepted Answer

For Panchayats/Municipalities with an annual income below ₹2,00,000, the scheme offers a 100% subsidy, limited to ₹5,00,000.

Question 21

Is there a provision for a grace period or extension for local bodies facing challenges in fulfilling the eligibility criteria for the "Construction of Fish Markets" scheme?

Accepted Answer

No, there is no provision for a grace period or extension. Local bodies must meet the eligibility criteria to qualify for the scheme.

Question 22

In case of a discrepancy in the information provided in the application form for the "Construction of Fish Markets" scheme, how is it addressed during the approval process?

Accepted Answer

Any discrepancy in the information provided should be resolved by the applicant before submission. The Department may reject applications with inconsistent or inaccurate details.

Question 23

Is there a dedicated helpline or contact point for applicants facing challenges during the application process of the "Construction of Fish Markets" scheme?

Accepted Answer

Applicants facing challenges during the application process can reach out for assistance using the contact details provided on the Department's website: https://fisheries.goa.gov.in/contact-us-2/#

Question 24

What are the consequences if an applicant fails to provide any mandatory documents listed for the "Construction of Fish Markets" scheme?

Accepted Answer

Failure to provide any mandatory documents, including the Panchayat/Municipality Resolution and approved estimates, may lead to the rejection of the application.

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