- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Madhya Pradesh
Gharelu Hinsa Ki Pidita Ke Liye Sahayta Yojana
Domestic Violence
Empowerment
Financial Support
Victim
Women
विवरण
The Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 stands as a significant legal framework designed to safeguard women from various forms of abuse within the confines of their homes. This pivotal legislation extends the right to protection and assistance to women facing domestic violence, encompassing a spectrum of abuses ranging from physical and sexual violence to verbal, emotional, and economic coercion. Its comprehensive scope acknowledges the multifaceted nature of domestic abuse, recognizing that victims may suffer various forms of harm beyond physical injury.
Notably, the Act includes provisions for compensation aimed at aiding women and girls who endure physical harm resulting from domestic violence. This provision underscores the state's commitment to not only preventing further harm but also providing support and redressal for victims who have endured the trauma of abuse within their intimate relationships or households. By addressing the holistic needs of survivors, including financial assistance for physical injuries sustained, the Act embodies a proactive approach toward combating domestic violence, emphasizing the importance of empowering victims and holding perpetrators accountable for their actions.
फ़ायदे
The victim will be assisted as follows
- If the disabilities of less than 40% resulting from damage to any part of the body, compensation of up to ₹2,00,000/- will be provided.
- If the disability exceeds 40% due to damage to any part of the body, the compensation increases to a maximum of ₹4,00,000/-.
पात्रता
- The applicant must be permanent resident of Madhya Pradesh.
- The applicant must be women and girls only.
- The applicant must be affected by domestic violence.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
- An application has to be submitted by the applicant (victim/dependent) to the Protection Officer/Administrator within 1 year from the date of the incident. If information is received through any medium, the Protection Officer/Administrator can take cognizance of the incident of domestic violence and contact the applicant themselves to receive the application.
- A copy of the FIR lodged for the incident needs to be attached mandatory with the application.
- The Protection Officer/Administrator will forward their report to the District Program Officer.
- The District Program Officer will get the physical injury assessed by the government medical board.
- The application received under this scheme will be placed for consideration/decision before the District Level Committee constituted by the District Collector of the concerned district as follows:
- District Collector - Chairperson
- Superintendent of Police - Member
- Chief Medical and Health Officer - Member
- District Program Officer, Women and Child Development Department - Member Secretary.
- Approval will be issued by the District Program Officer, Women and Child Development Department.
आवश्यक दस्तावेज़
- Proof of identity.
- Medical reports (if applicable).
- Police reports or complaints.
- Any other relevant documents related to the domestic violence incident.
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the Gharelu Hinsa Pidit Ke Liye Sahayata Yojana?
Gharelu Hinsa Pidit Ke Liye Sahayata Yojana is a scheme aimed at providing assistance and support to victims of domestic violence.
Who is eligible to benefit from this scheme?
Any Individual women/girls who have experienced domestic violence, including physical, emotional, or economic abuse, are eligible to receive support.
How can individuals access assistance under this scheme?
An application has to be submitted by the applicant (victim/dependent) to the Protection Officer/Administrator within 1 year from the date of the incident. If information is received through any medium, the Protection Officer/Administrator can take cognizance of the incident of domestic violence and contact the applicant themselves to receive the application.
What documents are required to access assistance under this scheme?
Required the following documents
1. Proof of identity.
2. Medical reports (if applicable).
3. Police reports or complaints.
4. Any other relevant documents related to the domestic violence incident.
What benefits are provided under the scheme?
Financial benefits are provided.
How much financial benefits are provided if disabilities is less than 40% ?
If the disability less than 40% resulting from damage to any part of the body, compensation of up to ₹2,00,000/- will be provided.
How much financial benefits are provided if disabilities is more than 40% ?
If the disability exceeds 40% due to damage to any part of the body, the compensation increases to a maximum of ₹4,00,000/-.
May other state women/girl get the scheme benefits?
No, this scheme is only for Madhya Pradesh State person.
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The Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 stands as a significant legal framework designed to safeguard women from various forms of abuse within the confines of their homes. This pivotal legislation extends the right to protection and assistance to women facing domestic violence, encompassing a spectrum of abuses ranging from physical and sexual violence to verbal, emotional, and economic coercion. Its comprehensive scope acknowledges the multifaceted nature of domestic abuse, recognizing that victims may suffer various forms of harm beyond physical injury.
Notably, the Act includes provisions for compensation aimed at aiding women and girls who endure physical harm resulting from domestic violence. This provision underscores the state's commitment to not only preventing further harm but also providing support and redressal for victims who have endured the trauma of abuse within their intimate relationships or households. By addressing the holistic needs of survivors, including financial assistance for physical injuries sustained, the Act embodies a proactive approach toward combating domestic violence, emphasizing the importance of empowering victims and holding perpetrators accountable for their actions.
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