- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Bihar
Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana
Fish Farmer
Pond
Productivity
विवरण
The "Niji Talabon Ka Jirnoddhar Ki Yojana" was launched by the Animal and Fisheries Resources Department, Government of Bihar. The scheme specifically allocates resources for extremely backward castes, scheduled castes, and scheduled tribes, ensuring inclusive growth and support for marginalized communities. Under the scheme, the target is to renovate 150.00 hectares of private ponds.
Objectives:
- Increase Water Holding Capacity: Enhance the water holding capacity of private ponds to boost fish productivity and production.
- Economic Benefits for Fish Farmers: Provide benefits to private fish farmers through the expansion/renovation of their ponds.
Model of Pond Restoration:
- Model-1: Renovation of old private ponds (not renovated under any government scheme in the last five years).
- Model-2: Renovation of private ponds constructed under government schemes (benefits payable after five years of construction).
फ़ायदे
Renovation of 150 hectares of private ponds with the following category-specific targets:
- Other category beneficiaries: 86 hectares
- Extremely backward castes: 27 hectares
- Scheduled castes: 30 hectares
- Scheduled tribes: 7 hectares
Subsidy Details:
- Unit cost: ₹ 6,00,000/- per hectare.
- Subsidy: 30% for other categories, 40% for extremely backward castes/scheduled castes/tribes.
NOTE: Subsidy disbursement in two installments based on completion of work.
पात्रता
- The applicant should be a fish farmer.
- The applicant should be private pond owners or lessees.
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
Registration Process:
Step-01: The applicant visits the official website and clicks the "Applications are being invited for all the schemes of the financial year (2024-25), click here to apply".
Step-03: Select the category: Individual and complete all basic details of the applicant for registration, including category, caste, applicant name, date of birth, address, bank details, etc.
Step-04: Enter a valid 10-digit mobile number and click to send OTP.
Step-05: An OTP will be sent to the provided mobile number.
Step-06: Enter the OTP; after verification of the OTP, you will receive a Registration Number and Password.
Step-07: Click on the "Login" and enter the Registration Number and Password
Application Form Filling Process:
Step-01: The applicant visits the official website and clicks the "Applications are being invited for all the schemes of the financial year (2024-25), click here to apply".
Step-03: Select "Scheme name" under the "Matsya Yojana" option on the top menu.
Step-04: Applicant need to provide the following details :
- Details of individual (applicant/group leader)
- Permanent address
- Bank account details
- Land/pond details
Step-05: Upload the required documents.
Step-06: Click on the submit button as well print the application form and submit it to the District Fisheries Office along with attachments.
आवश्यक दस्तावेज़
- Aadhar Card/Ration Card/Voter ID Card.
- Two Passport-size Photographs (self-attested).
- Clear Photograph of the Proposed Pond with a Distinguishable Landmark.
- Land Ownership Certificate or Lease Agreement (minimum 9 years for leased land).
- Updated Revenue Receipt.
- Bank Account Number, Branch, IFSC code Details.
- Caste Certificate for extremely backward castes/scheduled castes/scheduled tribes.
- Affidavit stating that the pond has not been renovated under any government scheme in the last five years.
- Affidavit for ponds damaged by natural disasters, if applicable.
- Lease Agreement (on ₹ 1000/- non-judicial stamp) for Leased Ponds.
- Land Map of the Pond Area.
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the purpose of this scheme?
The scheme aims to renovate private ponds to increase fish productivity and support private fish farmers.
Who is eligible to apply?
Private pond owners or lessees with valid documentation.
What are the benefits of the scheme?
Increased water holding capacity, enhanced fish production, and improved pond protection.
What is the subsidy amount?
30% for other categories, 40% for extremely backward castes/scheduled castes/tribes.
How is the subsidy disbursed?
In two installments, based on the completion of renovation work.
How can one apply for the scheme?
By submitting an online application through the departmental website.
What documents are required for application?
Identification proof, land ownership certificate/lease agreement, and other relevant documents.
Is there any restriction on the selection of ponds?
Yes, ponds renovated under any government scheme in the last five years are not eligible.
How is the pond selection done?
Based on online applications reviewed and selected by the District Fisheries Officer.
How will the pond renovation benefit fish farmers?
By increasing the water holding capacity and enhancing fish productivity.
What is the role of the committee in this scheme?
The committee oversees beneficiary selection, subsidy payment, and scheme implementation.
Can ponds damaged by natural disasters be selected for renovation?
Yes, with an affidavit and approval from the local administration.
What is the timeline for applying to the scheme?
Applications are reviewed daily, with monthly cut-off dates for selection.
Is there any provision for small and marginal fish farmers?
Yes, the scheme benefits small and marginal fish farmers with ponds of minimum 0.10 hectare and maximum 0.5 hectare.
What are the models for pond restoration?
Model-1 for old private ponds, Model-2 for ponds constructed under government schemes.
What are the financial powers delegated for this scheme?
The scheme cost is less than five crores, approved under the financial power of the Finance Departmental Resolution-3758.
What is the process for subsidy payment?
Based on site inspection reports and approval from the Deputy Fisheries Director's committee.
Where can one get more information about the scheme?
On the Department of Animal and Fisheries Resources' website or the Directorate of Fisheries office.
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Objectives:
- Increase Water Holding Capacity: Enhance the water holding capacity of private ponds to boost fish productivity and production.
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