- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
आपको बाहरी वेबसाइट पर भेजा जा रहा है। आगे बढ़ने पर आपकी जानकारी संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी।
आपका मोबाइल नंबर जन समर्थ के साथ साझा किया जाएगा और आपको बाहरी वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
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Madhya Pradesh
Operation of SC Senior Hostel
College
Hostel
Scheduled Caste
Student
विवरण
The scheme "Operation of SC Senior Hostel" by the Scheduled Caste Welfare Department, Government of Madhya Pradesh aims to provide accommodations and a conducive learning environment for Scheduled Caste students. Through this scheme, separate junior, senior, and college hostels with free boarding and lodging facilities are provided to both boys and girls. The applications for this scheme must be submitted within one month after the fixed date for school admissions. The scheme is implemented at the state level through Divisional District Officers.
फ़ायदे
Accommodation
- Free boarding facilities
- Free lodging facilities
- Separate hostels for boys and girls
- Junior, senior, and college-level accommodations
Additional Facilities
- Sports equipment
- Toilet kits
- Library facilities
- Scholarship (90% paid to joint account of Hostel Superintendent and Mess Secretary, 10% to student's account)
पात्रता
- The applicant must belong to the Scheduled Caste category.
- The applicant must be a native of Madhya Pradesh.
- The applicant must be a regular student of a recognized institution.
- There is no income limit for senior hostels.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
Step 1: The interested applicant should visit (during office hours) the Head of the Institution and request the hard copy of the prescribed format of the application form from the concerned authority.
Step 2: In the application form, fill in all the mandatory fields, paste the passport-sized photograph (signed across, if required), and attach copies of all the mandatory documents (self-attest, if required).
Step 3: Submit the duly filled and signed application form along with the documents, within the prescribed period (if any), to the authority.
Step 4: Request a receipt or acknowledgement from the concerned authority to whom the application has been submitted. Ensure that the receipt contains essential details such as the date and time of submission, and a unique identification number (if applicable).
NOTE: Ensure that the application is submitted within the prescribed period, if any.
आवश्यक दस्तावेज़
- Passport-size Photograph
- Aadhaar card
- Domicile certificate of Madhya Pradesh
- Caste certificate
- Previous Class Passing Certificate/ Marksheet
- Samagra ID
- Bank account details/Bank Passbook
- Other necessary documents if required
- Guardian's Consent Letter
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the "Operation of SC Senior Hostel" scheme?
It provides housing and study facilities to Scheduled Caste students in Madhya Pradesh.
Who is eligible for the scheme?
The applicant must be from the Scheduled Caste category, a native of Madhya Pradesh, and a regular student of a recognized institution.
Is there any income limit for applying?
No, there is no income limit for admission to senior hostels.
What facilities are provided in the hostels?
The scheme offers free accommodation and food to eligible students.
Are there separate hostels for boys and girls?
Yes, separate hostels are available for boys and girls, as well as for junior, senior, and college students.
Do I need to be enrolled in a government institution?
No, you just need to be a regular student of a recognized educational institution.
Can I stay in the hostel even if I am studying outside Madhya Pradesh?
No, the scheme is only available for students who are natives of Madhya Pradesh.
Is the scheme available for all levels of education?
Yes, hostels are available for junior, senior, and college-level students.
How are the hostels managed?
The hostels are managed by the Tribal Welfare and Scheduled Caste Department of Madhya Pradesh.
Is the accommodation really free of charge?
Yes, students receive free accommodation and food facilities as part of the scheme.
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