- विवरण
- फ़ायदे
- पात्रता
- आवेदन प्रक्रिया
- आवश्यक दस्तावेज़
- अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
- स्रोत और संदर्भ
- प्रतिपुष्टि
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Post Metric Scholarship - Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
विवरण
फ़ायदे
- Reimbursement of full fee for professional courses when the fee is fixed by the Admission and Fee Regulatory Commission.
- Reimbursement of full fee prescribed in the course of government institutions
- In the courses of non-government colleges, half of the compulsory fee is reimbursed up to the income limit of ₹2,50,000/-, and for students with an income limit of ₹2,50,000/- to ₹6,00,000/-.
- Monthly living allowance in undergraduate and postgraduate courses-
- Non-hosteler- ₹300/-
- Hostel - ₹570/-
पात्रता
आवेदन प्रक्रिया
Registration
Apply
After approval, reimbursement is made into the student's bank account.
आवश्यक दस्तावेज़
- Aadhar card.
- Bank Account Details.
- Income certificate of parents.
- Passport-size photographs.
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल
What is the Post-Metric Scholarship?
The Post-Metric Scholarship is a government initiative designed to provide financial assistance to students from economically weaker sections to pursue higher education after completing their secondary education.
What Are The Benefits ?
Financial Assistance is provided.
What is the Financial Eligibility criteria ?
If studying in non-government institutions, the annual income limit of parents/guardians is up to ₹ 6.00 lakh.
Is there any income limit for government institutions?
There is no income limit for government institutions.
Which category of students can benefit from this scheme?
All categories of students can benefit from this scheme.
May other state's student apply ?
No, This scheme is only for Madhya Pradesh state's Students.
What is the application process ?
Applicants visit to National Scholarship Portal and follow the steps given in the scheme.
Can i apply offline?
According to the guidelines, it can be filled only online.
What is DBT ?
DBT's full form is Direct Benefit Transfer. DBT is a program launched by the Government of India. In DBT, the rightful subsidy for the underprivileged is directly transferred to their Aadhaar-linked bank account.
Under which department does this scheme come?
Higher Education Department.
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